165 करोड़ की जमीन वाली बंगाली कालीबाड़ी समिति पर गंभीर आरोप, सदस्यों ने सहायक पंजीयक से की जांच की मांग

रायपुर। राजधानी रायपुर की बंगाली कालीबाड़ी समिति एक बार फिर विवादों में आ गई है। समिति के कुछ सदस्यों ने संस्था के पदाधिकारियों पर स्वीकृत संविधान और छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सहायक पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग को लिखित शिकायत सौंपी है।
शिकायतकर्ताओं ने मामले में अधिनियम की धारा 33 के तहत विस्तृत जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार, बंगाली कालीबाड़ी समिति को शासन द्वारा बूढ़ापारा नजूल ब्लॉक में लगभग 1,03,080 वर्गफीट भूमि लीज पर आवंटित की गई है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि वर्तमान कलेक्टर दर के अनुसार इस भूमि का मूल्य लगभग 165 करोड़ रुपये है। ऐसे में संस्था के संचालन और सरकारी भूमि के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
3221 सदस्यों की सदस्यता और पहचान पर सवाल
शिकायत में समिति में दर्ज लगभग 3221 सदस्यों की सदस्यता पंजी के संधारण पर सवाल उठाए गए हैं। सदस्यों का आरोप है कि सदस्यता पहचान क्रमांक और आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे साधारण सभा में सदस्यों की पहचान और पारदर्शिता प्रभावित होती है।
सरकारी जमीन के व्यावसायिक उपयोग का आरोप
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नजूल भूमि आवंटन के निर्धारित उद्देश्य स्कूल, मंदिर, चौकीदार निवास और खेल मैदान के विपरीत परिसर में सभाभवन, बैंक एटीएम और पान्थीशाला जैसी सुविधाएं किराये पर संचालित की जा रही हैं। इसे लेकर भी जांच की मांग की गई है।
साधारण सभा और चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संस्था के संविधान के अनुसार वर्ष में दो बार साधारण सभा आयोजित करने के प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। 9 अगस्त 2026 और 12 नवंबर 2026 को आयोजित बैठकों की कार्यवाही और कार्यवृत्त को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।
इसके अलावा शिकायतकर्ताओं ने साधारण सभा की गणपूर्ति, सदस्यों की उपस्थिति और बैठक स्थल की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में सदस्य होने के बावजूद सीमित क्षमता वाले हॉल में बैठक आयोजित किए जाने से कई सदस्य अपनी बात रखने से वंचित रह जाते हैं।
दिसंबर 2026 में कार्यकाल समाप्त, चुनाव की तैयारी पर सवाल
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 28 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाला है, लेकिन नई कार्यकारिणी के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों ने समय पर चुनाव कराने की मांग की है।
शिकायतकर्ताओं ने सहायक पंजीयक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संस्था के स्वीकृत संविधान और सोसायटी पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
अब देखना होगा कि लगभग 165 करोड़ रुपये मूल्य की बताई जा रही सरकारी भूमि और समिति के संचालन से जुड़े इन गंभीर आरोपों पर पंजीयन विभाग क्या रुख अपनाता है।



